महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री कार्यालयात (CMO) मंत्र्यांच्या कार्यालयांसाठी खासगी सहाय्यक (PA), सचिव (PS), आणि विशेष कार्य अधिकारी (OSD) यांच्या नियुक्त्या अडकल्या आहेत. यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना गटात प्रचंड नाराजी आहे. या विलंबामुळे मंत्र्यांचे प्रशासन व्यवस्थित चालू शकत नाही, आणि त्यामुळे सरकारच्या कामकाजावर परिणाम होत आहे.
मंत्र्यांची अडचण वाढली
उदय सामंत, संजय राठोड, शंभूराज देसाई आणि गुलाबराव पाटील यांसारख्या अनेक वरिष्ठ मंत्र्यांना त्यांच्या निवडलेल्या कर्मचारी नियुक्त्या करता आल्याचं नाही. शिफारस पत्रं अजूनही CMO मध्ये प्रलंबित आहेत, त्यामुळे अनेक विभागांतील महत्त्वाची कामं रखडली आहेत.
फडणवीस यांचं स्पष्टीकरण
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलंय की, भ्रष्टाचाराच्या आरोपांपासून मुक्त असलेल्या आणि कुठल्याही विभागीय चौकशीत अडकलेले नाहीत अशा अधिकाऱ्यांनाच प्राधान्य दिलं जाईल. त्यांच्यानुसार, प्रक्रिया सुरू असून लवकरच नियुक्त्या केल्या जातील. मात्र, हे केव्हा होणार, याबाबत अद्याप ठोस माहिती नाही.
नवीन नियुक्ती प्रक्रिया ठरत आहे विलंबाचं कारण
CMO ने या वेळी नव्या नियुक्ती प्रक्रियेनुसार, प्रत्येक अधिकाऱ्याची पार्श्वभूमी नीट तपासली जात आहे. ही जबाबदारी IAS अधिकारी श्रीकर परदेशी आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे विशेष कार्य अधिकारी चंद्रशेखर वाझे यांच्याकडे देण्यात आली आहे.
कॅबिनेट बैठकीत मंत्र्यांची नाराजी
या मुद्द्यावर मंत्रिमंडळ बैठकीत बरीच चर्चा झाली. शिवसेना मंत्र्यांनी थेट नाराजी व्यक्त केली आणि हा विषय ऐरणीवर आणला. विशेष म्हणजे, या चर्चेदरम्यान उपस्थित अधिकाऱ्यांना सभागृहाबाहेर जाण्यास सांगण्यात आलं. यावरून या मुद्द्याचं गांभीर्य लक्षात येतं.
📢 ताज्या बातम्या:
- अजित पवार यांनी छगन भुजबळांची माफी मागितली (Ncp Ajit Pawar Call Chhagan Bhujbal)
- डॉ. अनिकेत मोहिते आणि डॉ. शरयू मोहिते यांचा सामाजिक जागरूकतेचा एक प्रेरणादायी उपक्रम
- सैफ अली खानवर झालेल्या चाकू हल्ल्याप्रकरणी आरोपीची अटक
- डॉ. अनिकेत मोहिते लिखित ‘होप फॉर मायलोमा’: रक्ताच्या कर्करोगावर जनजागृतीचे पुस्तक
- मुंबई इंडियन्समध्ये लखनौ सुपर जायंट्सचं बदल
सरकारच्या कामकाजावर परिणाम
हे नियुक्तीचं प्रकरण लवकर मार्गी लागत नाही, तोपर्यंत सरकारच्या कामकाजावर परिणाम होणार आहे. मंत्र्यांना मदतीसाठी योग्य कर्मचारी नसतील, तर निर्णय प्रक्रियेवर आणि प्रशासकीय कामावर मोठा परिणाम होतो. त्यामुळे शिवसेना मंत्र्यांनी लवकरात लवकर ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याची मागणी केली आहे.
आता पाहायचं एवढंच की, हे प्रकरण लवकर सुटतं की अजून काही राजकीय नाट्य घडतंय!
